आउँदो जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट आउने भएकाले बजेटमा सुरक्षा निकायका कस्ता विषयवस्तुलाई समेट्ने भन्ने विषयमा समेत कठिन परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक दुवैले प्रधानमन्त्री शाहसँग भेट गर्न समय माग गरे पनि प्रधानमन्त्री शाहले समय नदिएपछि सुरक्षा निकायले अघि बढाउन खोजेका नयाँ योजनाहरूसमेत प्रभावित भएका छन् ।

गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री शाहले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई भेट्न समय नदिँदा दैनिक प्रशासनिक कामकाजमै समस्या भएको हो । एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारीका अनुसार गृहमन्त्री नहुँदा कुनै पनि ठूला निर्णय गर्न सकिएको छैन ।

गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिनुभएका प्रधानमन्त्रीसँग सुरक्षा संगठनका प्रमुखहरूले भेट नपाउँदा समस्या उत्पन्न भएको छ। सरकारले गृहमन्त्री नियुक्त गर्न ढिलाइ गर्न नहुने ती अधिकारीको दाबी छ । ‘गृहमन्त्रीविनाको अवस्थामा सुरक्षा निकायले दीर्घकालीन योजना बनाउन, नीतिगत निर्णय गर्न र संसदीय दायित्व पूरा गर्न सकिरहेको छैन,’ ती अधिकारीले भने– ‘तत्काल गृहमन्त्री नियुक्ति हुनुपर्छ, नभए आगामी बजेट निर्माणमै समस्या हुन्छ ।’

अहिले नेपाल प्रहरीका प्रमुख आईजीपी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) का आईजीपी नारायणदत्त पौडेलले भेट गर्न खोजे पनि प्रधानमन्त्रीको समय नमिल्दा आफ्नो विभागको अवस्थाबारे सरकारलाई जानकारी गराउन नपाएपछि महानिरीक्षकहरू आफैं अलमलमा परेका छन् ।

सशस्त्र प्रहरी बल आन्तरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, विद्रोह नियन्त्रण, आतंकवाद नियन्त्रण, राहत उद्धार, राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधारको सुरक्षा, राजस्व सुरक्षा र प्रकोप व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा खटिने सरकारी निकाय हो । तर, गृहमन्त्री नै नहुँदा यी सबै क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीले नयाँ योजना अघि बढाउन सकेको छैन ।

यसै गरी, गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले समेत प्रधानमन्त्री शाहलाई भेट गर्न खोजे पनि उहाँले समेत समय नपाएपछि मन्त्रालयअन्तर्गतका कतिपय महत्वपूर्ण काम रोकिएको अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रहरी प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूको सरुवा, बढुवा, रिक्त पदपूर्ति, तालिम, नीतिगत सुधार, तथा नयाँ अपरेसनल योजनाहरूलगायतका विषयहरू प्रभावित भएका छन्।

सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको आगामी जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट हो । सरकारले सुरक्षा निकायलाई आगामी वर्ष के कस्ता योजना र कार्यक्रम दिने, नयाँ उपकरण र प्रविधि खरिद गर्ने, प्रहरी जनशक्ति विस्तार, सेवा सुविधा वृद्धि, र सीमा सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, गृहमन्त्री नहुँदा यी विषयमा आवश्यक छलफल र निर्णय हुन सकेको छैन ।

गृह प्रशासन र सुरक्षा नीतिका जानकार विश्लेषक डा. कमल दाहालले यो अवस्थालाई ‘नेतृत्वको अभावमा सिर्जित गम्भीर प्रशासनिक संकट’ को रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘गृह मन्त्रालय संघीय संरचनाको मेरुदण्ड हो । राज्यको आन्तरिक सुरक्षा, शान्ति व्यवस्था, सीमा सुरक्षा, प्रशासनिक समन्वय, विपद् व्यवस्थापन र अध्यागमनजस्ता संवेदनशील विषयहरू यही मन्त्रालयले हेर्छ ।

लामो समयसम्म गृहमन्त्रीविहीन हुँदा नीतिगत निर्णयहरू, विशेष गरी प्रहरी समायोजन, बढुवा प्रक्रिया र आगामी बजेटको तयारीजस्ता काममा गम्भीर असर परेको छ । यो अवस्था लामो समय रह्यो भने दैनिक सुरक्षा व्यवस्थापन कमजोर हुँदै जाने खतरा छ । प्रधानमन्त्रीले या त गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैं राम्रोसँग सम्हाल्नुपर्यो, नभए तुरुन्त एक योग्य व्यक्तिलाई गृहमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्यो ।

त्यस्तै, सुरक्षा विश्लेषक राजन भट्टराईले तत्कालीन गृहमन्त्रीको राजीनामापछि सिर्जित शून्यताले सुरक्षा निकायको मनोबलमा समेत असर परेको बताउँछन् ।

‘नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षकहरूले आफ्ना योजना, चुनौती, र आवश्यकता प्रधानमन्त्रीसमक्ष राख्न पाउनुपर्छ, किनभने प्रधानमन्त्री नै गृह मन्त्रालयको हालका लागि जिम्मेवार हुनुहुन्छ । तर भेट्न समयै नपाउँदा संस्थागत संवाद नै बन्द भएको छ । सुरक्षा निकायका प्रमुख आफैं अन्योलमा परेको र मन्त्रालयका महत्वपूर्ण फाइलहरू थन्किएको अवस्था लोकतन्त्रका लागि सुखद् संकेत होइन’ –उहाँ भन्नुहुन्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले समेत यस विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले गृह मन्त्रालयजस्तो संवेदनशील मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले थप नबढाउन र तत्काल पूर्णता दिन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्रीले कहिले नयाँ गृहमन्त्री नियुक्त गर्ने भन्ने चासो सिंगो सुरक्षा निकाय र आम जनतामा छ । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्ताको पर्खाइमा रहेका सुरक्षा प्रमुखहरूको पर्खाइ लम्बिएको छ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइसकेको अवस्था छ । गृहमन्त्री नियुक्ति र सुरक्षा निकायलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउन आवश्यक नीतिगत निर्णय होस्, वा सरकारले अर्को मार्ग रोजोस्, तर यो अन्योलको अन्त्य हुनुपर्नेमा अधिकांश सुरक्षा विज्ञ र अधिकारीहरू एकजुट देखिन्छन् ।