भारतिय सरकारले यिनलाई हरेक महिना इमानदारीपूर्वक ८५ हजार भारतीय रुपैयाँ तलब दिन्छ। तर जब ACB (भ्रष्टाचार नियन्त्रण ब्युरो) ले यिनको घरमा छापा मार्यो, भित्रको दृश्य देखेर अनुसन्धान अधिकारीहरू नै अचम्ममा परे। मासिक ८५ हजार रुपैयाँ तलब खाने अधिकारीको घरबाट १०० करोड भारतीय रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति फेला पर्यो।
नाम हो मोहन नाइक। पद सुन्नुहुन्छ भने झन् अचम्म लाग्छ— Roads & Building Department का Engineer-in-Chief। अर्थात् राज्यका सडक र सरकारी भवन निर्माणको जिम्मेवारी सम्हाल्ने सबैभन्दा उच्च प्राविधिक अधिकारी।
२० एकड जग्गा (मानौं पूरै गाउँ नै किनेझैँ), ५ किलोग्राम खरा सुन (सुनका बिस्कुट र गरगहना), ७ वटा आलिशान लक्जरी फ्ल्याट, एउटा ट्रिप्लेक्स भिल्ला (जसको रजिस्ट्रेसनमै करिब २ करोड ५० लाख भारतीय रुपैयाँ खर्च भएको), कुकटपल्लीमा अर्को आलिशान घर (करिब ६२ लाख भारतीय रुपैयाँ मूल्यको) र रसूख तथा विलासिताको जीवनशैलीका लागि ६० बोतल विदेशी मदिरा समेत बरामद भयो। हाल उनलाई १४ दिनको न्यायिक हिरासतमा पठाइएको छ। तर वास्तविक चर्चा त अब सुरु भएको छ।
हरेक वर्ष मनसुन लाग्नासाथ सडक किन बग्छन्? केही महिनाअघि बनेका सडक पहिलो वर्षामै किन भत्किन्छन्? उद्घाटन नहुँदै पुल किन भासिन्छ? यसको उत्तर आज सबैका सामु छ। जब सडक र पुल निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेटको ठूलो हिस्सा यस्ता अधिकारीका भिल्ला, फ्ल्याट, तिजोरी र सुनमा परिणत हुन्छ, तब सडकमा गुणस्तरीय कालोपत्रे होइन, धुलो र माटो मात्र बाँकी रहन्छ।
सडक र भवनहरू यस्तै भ्रष्टाचारको दीमकले भित्रैदेखि खोक्रा बनाइदिन्छ। हामी भने वर्षौँसम्म खाल्डाखुल्डीमा गाडी हाँक्छौं, दुर्घटनामा आफ्ना गुमाउँछौं, शरीर र जीवन जोखिममा राख्छौं। उता यस्ता अधिकारी भने जनताकै पसिना र करबाट जोडिएको सम्पत्तिमा विलासितापूर्ण जीवन बिताइरहेका हुन्छन्।
बिहान सबेरै उठेर जागिरमा जाने कर्मचारी, घामपानी नभनी पसल खोल्ने व्यापारी, र कठिन परिश्रम गरेर पनि इमानदारीपूर्वक कर तिर्ने आम नागरिक—एकछिन रोकिएर सोच्नुहोस्।
जनताले कर तिर्छ, विकास होस्, राम्रो सडक बनोस्, सुरक्षित भवन बनून्, देश अघि बढोस् भनेर। तर यदि त्यही करको पैसा भ्रष्टाचारमा खर्च भइरहेको छ भने त्यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य आम नागरिकले नै चुकाइरहेको हुन्छ।
यो केवल एउटा ‘मोहन नाइक’ को कथा मात्र होइन। प्रणालीभित्र अझै कति यस्ता अधिकारी लुकेका छन्, जसले जनताको पैसा दीमकझैँ चाटिरहेका छन्, भन्न गाह्रो छ। यस्ता घटनामा यदि कसैको गैरकानुनी सम्पत्ति प्रमाणित हुन्छ भने कानुनअनुसार कडा कारबाही, सम्पत्ति जफत र पारदर्शी न्यायिक प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ, ताकि भविष्यमा यस्ता कार्य दोहोरिन नदिन सकियोस्।