काठमाडौं । मध्यस्थहरूले इरान र अमेरिकाबीच कूटनीतिक वार्ता अघि बढाउने प्रयास गरिरहेका बेला, युद्ध र वार्ताको अवस्थालाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयमा इरान सरकार र सरकारी टेलिभिजन (आइआरआइबी) बीच सार्वजनिक मतभेद देखिएको छ। शुक्रबार सरकारी सूचना परिषद्ले राष्ट्रपति मसुद पेजेशकियनले यसै साता दिएको भाषणका केही महत्वपूर्ण अंश प्रसारण नगरेको भन्दै सरकारी प्रसारक आइआरआइबीमाथि ‘सेन्सरशिप’ गरेको आरोप लगायो ।

सर्वोच्च नेताले नियुक्त गर्ने प्रमुखद्वारा सञ्चालित आइआरआइबीले शनिबार प्रतिक्रिया दिँदै सरकारका आरोप अस्वीकार ग¥यो । टेलिभिजनले देशको नेतृत्वभित्र विभाजन भएको गलत सन्देश नजाओस् भन्ने आफ्नो दायित्व रहेको बतायो ।

खामेनीले निजी रूपमा दिएका थिए वार्ताको अनुमति
राष्ट्रपति पेजेशकियनले आफ्नो भाषणमा गत वर्ष इजरायलसँग भएको १२ दिने युद्धपछि तत्कालीन सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनीले सार्वजनिक रूपमा अमेरिकासँग वार्ता नहुने बताएका भए पनि निजी रूपमा भने अनुमति दिएको खुलासा गरेका थिए । उनले भने, ‘हामी सम्माननीय नेतासँग भेट्न गयौं, देश ‘न युद्ध, न शान्ति’ को अवस्थाले समस्यामा परेको जानकारी दियौं । त्यसपछि उहाँले हामीलाई वार्ता गर्न निर्देशन दिनुभयो । हामीले उहाँकै आदेशअनुसार वार्ता सुरु गरेका हौं ।’

सरकारको आरोप
सरकारले उक्त भाषणको अंश काटिएको मात्र नभई पछिल्ला दिनमा संसद् अध्यक्ष तथा मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाघेर घालिबाफको अन्तर्वार्ताको वार्तासम्बन्धी भाग पनि हटाइएको जनाएको छ । त्यसैगरी न्यायपालिकाका प्रमुख घोलाम–होसैन मोहसेनी–एजेईले राष्ट्रपतिलाई समर्थन गरेको भाषणको अंश पनि प्रसारण नगरिएको सरकारको दाबी छ ।

विदेशमन्त्रीको पनि असन्तुष्टि
विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले पनि आइआरआइबीको आलोचना गर्दै अमेरिकी सञ्चारमाध्यम फक्स न्यूज, सीएनएनलगायतमा दिएको अन्तर्वार्तामा इरानको पक्ष बलियो रूपमा प्रस्तुत गरे पनि सरकारी टेलिभिजनले त्यसका एक–दुई वटा उपशीर्षक मात्र देखाएको गुनासो गरे । उनले अमेरिकासँग गत महिना भएको अहिले स्थगित सम्झौता ज्ञापन ९एमओयु० नयाँ सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामेनीमाथि जबरजस्ती थोपरिएको भन्ने कट्टरपन्थीहरूको दाबी पनि अस्वीकार गर्दै त्यो परिस्थितिअनुसार सम्भव भएको सबैभन्दा राम्रो सम्झौता रहेको बताए ।

‘कट्टरपन्थी गुट’ माथि सरकारको आरोप
सरकारले विज्ञप्तिमा आइआरआइबीभित्र रहेको एउटा राजनीतिक गुटले यस्ता गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाउँदै त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षा र सामाजिक एकतालाई कमजोर बनाउन सक्ने चेतावनी दिएको छ । सरकारको संकेत अल्ट्रा–कट्टरपन्थी पायदारी फ्रन्टतर्फ रहेको बुझिएको छ ।