काठमाडौँ । दुई महिनाअघि संवैधानिक निकायमा नियुक्त पाएका ३९ जनालाई बचाउ गर्नका लागि सरकारको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संवैधानिक परिषद्सम्बधी ऐनलाई संशोधन गर्न जारी गरिएको अध्यादेशलाई पुनः जारी गरेकी छिन्।

यसभन्दा अघि सोही अध्यादेशलाई गत पुस ५ गते संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न राष्ट्रपति भण्डारीबाट अध्यादेश जारी भएको थियो । सो अध्यादेशको अवधि यही वैशाख २३ गते सकिने भएपछि सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्त पाएकालाई बचाउ गर्नका लागि सो अध्यादेशलाई पुनः जारी गरेको बताइएको छ । सो अध्यादेश जारी भएपछि संवैधानिक परिषद्को सिफारिसबमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका निकायमा ३९ जना पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो ।

अध्यादेश जारी भएपछि संघीय संसद्को बैठक बसेको ६० दिनभित्र बैठकले निस्क्रिय नगरेमा वा राष्ट्रपतिले खारेज नगरेमा स्वतः निस्क्रिय हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । सो अध्यादेशलगायत अन्य केही अध्यादेश यही वैशाख २३ गतेदेखि निस्क्रिय हुने अवस्थामा थियो ।

सो अध्यादेश यही वैशाख २३ गतेभित्र पुनः जारी नगरिएको भए नियुक्ति पाएका ३९ जना सम्पूर्ण पदाधिकारीको पद गुम्ने थियो भन्दै संविधानविद् डा। चन्द्रकान्त ज्ञवालीले पुनः अध्यादेश जारी गर्नु भनेको संसद्लाई छल्न खोजिएको उल्लेख गरे ।

नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा ९१० मा संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

सरकारले गत पुस ५ गते संसद्को अधिवेशनको अन्त्य गरी सोही दिन नै राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएको थियो । सो अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्मा बैठक बस्नका लागि ५ जना हुनुपर्नेमा तीन जना भए पनि कोरम पुग्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको थियो । सो अध्यादेश जारी गरिएपछि विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३९ जना पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो ।

संविधानको धारा ११४ को उपधारा ९२० को खण्ड ९क० मा त्यस्तो अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संंसद्को दुवै सदनमा पेस गरिने र दुवै सदनले त्यसलाई स्वीकार नगरेमा स्वतः निस्क्रिय हुने व्यवस्था छ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।