काठमाडौं । सरकारले फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसभित्र नै विरोधको स्वर गुन्जिएको छ ।
आइतबार बिहान देउवा निवासमा बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकमा नेताहरुले खुलेर असहमति प्रकट गरे । बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले सरकारको निर्णयलाई “अनुपयुक्त र असमय” भन्दै पहिलोपटक आपत्ति जनाए। उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कांग्रेसको पहिचान भएको उल्लेख गर्दै, “यस्ता संवेदनशील विषयमा पार्टीभित्र छलफल नै नगरी निर्णय लिनु गलत हो” भने ।
थापाको भनाइलाई विमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ, अर्जुननरसिंह केसी, बालकृष्ण खाण, महेन्द्र यादवलगायत नेताहरुले समर्थन गरे। नेताहरुको साझा भनाइ थियो— “नियमन गर्नुपर्छ, तर बन्द गर्नु जनताको अधिकारमाथि चोट हो ।”
अदालतको आदेशको गलत व्याख्या?
बैठकमा सहभागी नेताहरुले सरकारले अदालतको आदेशलाई गलत ढंगले व्याख्या गरेको आरोप समेत लगाए । अदालतले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि कानुन बनाउन निर्देशन दिएको हो, बन्द गर्न भनेको होइन भन्ने उनीहरुको तर्क थियो ।
“अदालतको आदेशलाई आधार बनाएर सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने भन्ने निर्णय तर्कसंगत छैन । अन्य आदेशलाई सरकार मौन बस्छ, यसमा किन यति हतार गरियो?” एक नेताको प्रश्न थियो ।
सरकारसँग छलफल गर्ने तयारी
सहमहामन्त्री जीवन परियारले सरकारसँग छलफल गरेर आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । बैठकमा सहभागी पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे भने चीनमा भएको बेला निर्णय भएकाले यसबारे स्पष्ट धारणा राख्न सकेनन् ।
जनजीवन र व्यवसायमा असर
बैठकमा नेताहरुले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिँदा लाखौं नागरिक र हजारौं व्यवसाय प्रभावित हुने चेतावनी पनि दिए ।
“फेसबुक, युट्युब, टिकटकमार्फत व्यापार र आम्दानी गरिरहेका मानिसहरुको रोजगारी संकटमा पर्छ । नागरिकलाई सामाजिक सञ्जालबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन,” नेताहरुले भने ।
राजनीतिक सन्देश
कांग्रेस नेताहरुको यो असन्तुष्टि केवल एक निर्णयप्रति मात्र नभई सरकार सञ्चालनको शैलीप्रति पनि असन्तोषको अभिव्यक्ति हो । सत्ता साझेदार भएर पनि पार्टीसँग छलफल नगरी सरकारले एकल निर्णय गर्नु, कांग्रेस नेताहरुलाई असहज बनेको देखिन्छ ।
अब प्रश्न उठ्छ— सरकारले आफ्ना आलोचक दलमै रहेका नेताहरुको आवाज सुन्छ कि सुनिदैन?
कांग्रेसको आधिकारिक धारणा आउन बाँकी छ, तर कार्यसम्पादन समितिमा व्यक्त भएको असन्तुष्टि स्पष्ट सन्देश हो— सामाजिक सञ्जाललाई बन्द होइन, विवेकपूर्ण नियमन मात्र स्वीकार्य छ ।
